काठमाडौं, भदौ १८ । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले अनिवार्य दर्ता प्रक्रिया अघि सारे पनि तोकिएको म्यादभित्र नयाँ प्लेटफर्महरूले सूचीकरणका लागि कुनै पहल नगरेको खुलासा भएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार तोकिएको अन्तिम समयसीमा सकिँदासम्म एकातर्फ नयाँ सामाजिक सञ्जालहरूले निवेदन नै नदिएका हुन् भने अर्कातर्फ यसअघि दर्ता भइसकेका केही मात्र सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा समावेश भएका छन्।
हालसम्म भाइबर, बिटक, टिकटक, निम्बजलगायत पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भइसकेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरण प्रक्रियामा रहेका छन्। अन्य लोकप्रिय प्लेटफर्महरूले भने अहिलेसम्म कुनै सम्पर्क नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले पनि कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप बन्द गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ। विज्ञापनसहितको सामग्री इजाजतविना प्रसारण रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले परमादेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ताहरू विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङले करिब पाँच वर्षअघि दायर गरेका दुई छुट्टाछुट्टै रिटको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले अवैध रूपमा विज्ञापन प्रसारण गर्ने प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट पारेको हो।
सम्बन्धित खवर
