काठमाडौं, भाद्र ३० । सरकारले भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्दै जनही १५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ नगद र अन्य खर्च शीर्षकमा थप पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार राहत वितरणको प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।

मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने

सरकारको अभिलेख अनुसार हालसम्म ७२ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। तर काठमाडौं, धरान, विराटनगर र चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनी सुपर मार्केटमा जलेका शव फेला परिरहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म काठमाडौंको भाटभटेनीमा १२, विराटनगरमा १, धरानमा ४ र काठमाडौंको चुच्चेपाटीमा ६ शव फेला परेका छन्।

राहत को–कोलाई ?

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागी वा अन्य कारणले मृत्यु भएकाले मात्र सरकारले घोषणा गरेको १५ लाख रुपैयाँ राहत पाउनेछन्।

तर भदौ २४ र २५ गते धादिङ, रामेछाप लगायत स्थानमा कारागार तोडफोड गरी भाग्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मारिएका १० कैदी भने यस अन्तर्गत नपर्ने जनाइएको छ।

सुरक्षाकर्मी मृतकलाई आफ्नै स्रोतबाट सहयोग

प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मी पक्षबाट तीन जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। उनीहरूको परिवारलाई सरकारले घोषणा गरेको राहत लागू नहुने भए पनि प्रहरी संगठनले आफ्नै तलब कट्टा गरेर मृतक परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

५९ आन्दोलनकारी सहिद घोषित

अहिलेसम्म ५९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको आधिकारिक तथ्याङ्क छ। उनीहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्दै राहत दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले भाटभटेनी लगायत स्थानमा जलेर भेटिएका शवबारे थप छानबिन गरी आन्दोलनकारीकै सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत टुंगो लगाइने जनाएको छ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार, “आन्दोलनको सिलसिलामा मारिएकालाई सरकारले १५ लाख राहत दिने निर्णय गरेको हो। तर जेल तोडफोडका क्रममा भाग्दा मृत्यु भएकाले यो राहत पाउने छैनन्।”