बिराटनगर । नेकपा ओली समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रचण्ड–माधव समूहलाई आग्रह गरेको छ । विकल्पमा निर्वाचन आयोग र नेपाली कांग्रेसको निर्णय पर्खिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले तीन वटै प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै प्रदेशसभाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएपछि प्रदेशसभा भंग हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले ओली पक्षमा रहेका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ मै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
त्यसबेला मुख्यमन्त्री राईले आरामले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु भनेका थिए । ७ माघमा प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु भयो । तर प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले समर्थन नगर्ने र आफ्नो एकल बहुमत नपुग्ने अवस्था आएपछि सत्तारुढ पक्षले नै प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको छ । अर्को बैठक ९ फागुनमा बोलाइएको छ ।
त्यसको तीन दिन अघि बिहीबार नेकपाको ओली र प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुबीच छलफल भएको छ । छलफलमा ओली पक्षबाट आन्तरिम मालिलामन्त्री हिक्मत कार्की र सांसद विमल कार्की तथा प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट इन्द्र आङ्बो, जीवन घिमिरे र लक्षण तिवारी सहभागी थिए ।
छलफलमा ओली पक्षका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘पार्टी फुटिसकेको छैन, त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिऔं, एकअर्कालाई गरेको कारबाही पनि फिर्ता लिऔं भन्ने उहाँहरुको प्रस्ताव थियो ‘हामीले यो प्रस्ताव छलफल गर्न पनि उपयुक्त छैन भन्यौं ।’
ओली पक्षका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नलिए भए (संसद विघटनको मुद्दामा) अदालत र (पार्टीको आधिकारिता विवादमा) निर्वाचन आयोगको निर्णय कुरौं न भनेका थिए । तर प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरुले प्रदेशसभामा प्रवेश गरिरकेको अविश्वासको प्रस्तावमा किन अरुको निर्णय कुर्नु भनेका छन् ।
कांग्रेसले पनि निर्णय गरेको छैन, किन हतार गर्ने भन्ने ओली पक्षका नेताहरुको धारणा थियो । तर हामीले कांग्रेसले उपयुक्त समयमा आफ्नो निर्णय गर्ला, संविधानसम्वत रुपमा आएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाको पनि सम्पत्ति भइसक्यो । यसलाई अगाडि बढाऔं भन्यौं’ आङ्बोले भने ।
बिहिबार, फागुन ०६, २०७७ प्रकाशीत
