नवलपुर, माघ १० । सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनका नाममा सहकारी संस्थाका शाखा एकपक्षीय रूपमा बन्द गर्नु संविधान, सहकारी ऐन तथा सुशासनको मर्म विपरीत हुने जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड, नवलपुर (ब.सु.पूर्व) ले जनाएको छ।

संघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी विभागले २०८२ पौष २४ गते जारी गरेको निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। सहकारी ऐन २०७४ अनुसार विधिवत् दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाका शाखा नीति निर्णयका आधारमा एकपक्षीय रूपमा बन्द गरिनु कानुनी सुनिश्चितता, प्रशासनिक निरन्तरता र सुशासनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने संघको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५७ (२) तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको परिच्छेद ३ (१.२) मा उल्लेख गरिएको १५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीको मापदण्ड विपरीत सहकारी विभागले एकल कर्जा सीमा कुल शेयर पूँजीको २० प्रतिशत तोक्नुले थप अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।
संघले केही संस्थामा देखिएका कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण सहकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु न्यायोचित नहुने स्पष्ट पारेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत सहकारी संस्थाले सहज रूपमा सूचना प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुधारको सट्टा शाखा बन्द गर्ने नीति अव्यवहारिक भएको संघको भनाइ छ।
सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेको अवस्थामा सहकारी अभियानमा देखिएका समस्याको समाधान संस्थागत संरचना भत्काएर होइन, सुधार र नियमनमार्फत खोजिनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ। संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भमा सेवाको पहुँच विस्तारका लागि सञ्चालनमा रहेका शाखा बन्द गर्ने नियामक व्यवस्था संविधान र कानुन विपरीत देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जिल्ला सहकारी संघले सहकारी विभागलाई उक्त निर्देशन पुनर्विचार गर्न वा संशोधन गरी सरोकारवालासँग सार्थक संवादमार्फत संविधानसम्मत र दीर्घकालीन समाधान अपनाउन आग्रह गरेको छ। अन्यथा सहकारी अभियानको संरक्षणका लागि संघले आवश्यक कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। विज्ञप्तिमा संघका अध्यक्ष तिलकप्रसाद पराजुलीको हस्ताक्षर रहेको छ।