चितवन । स्वास्थ्य कार्यालयले निजी स्वास्थ्य संस्था अद्यावधिक गरी नवीकरण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि न्यून मात्रै संस्था सम्पर्कमा आएका छन् । यकिन तथ्यांक नभए पनि धेरै संस्था दर्ता नवीकरणका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ ले तीन तहलाई स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नवीकरण र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । सोअनुसार २५ देखि २०० शैय्यासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० शैय्यासम्मका आयुर्वेदिक अस्पताल, डेण्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, सि वर्गको प्रयोगशाला, ख श्रेणीको रेडियो इमेजिङ सेन्टर, २५ शैय्यासम्मको डाइलासिस केन्द्र, २५ शैय्यासम्मको पुनःस्थापना केन्द्र, हस्पिस सेन्टर प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट इजाजत लिनु र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस भन्दामाथि क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाको ईजाजत र नवीकरण संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै स्वास्थ्य क्लिनिक, आयुर्वेदिक क्लिनिक, सोवारिग्पा (आम्ची) क्लिनिक, होमियोप्याथी क्लिनिक र यस्तै प्रकारका अन्य क्लिनिकको दर्ता नवीकरणको जिम्मा पालिकालाई दिइएको छ । यसैगरी फिजियोथेरापी, पुनःस्थापना, प्राकृतिक उपचार, अक्युपञ्चर, अक्युप्रेसर, युनानी, योग ध्यान तथा शारीरिक व्यायाम, परम्परागत सेवा क्लिनिक र यस्तै प्रकार अन्य सेवा केन्द्र, जोरियाट्रिक परामर्श केन्द्र, डि र ई वर्गका प्रयोगशाला, १५ श्ययासम्मको जनरल अस्पताल पालिकाअन्तर्गत दर्ता नवीकरण र अनुगमन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यही जिम्मेवारीअनुसार स्वास्थ्य कार्यालयले गत पुस २१ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्दछ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७६ ले सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदेशको अधिकारसमेत बाँडफाँड गरेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयले आफूले हेर्नुपर्ने २५ श्ययासम्मको जनरल अस्पताल, आँखा उपचार केन्द्र वा अस्पताल, पोलिक्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, डेण्टल क्लिनिक, सि वर्गका प्रयोगशालालाई दर्ता र नवीकरणका लागि निवेदन आह्वान गरेकामा न्यून मात्रै परेका हुन् ।कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीका अनुसार हालसम्म २२ मात्रै स्वास्थ्य संस्थाले दर्ता र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका छन् । सोमध्ये १५ डेण्टल, तीन आँखा अस्पताल, दुई पोलिक्लिनिक र दुई अस्पताल रहेका छन् । जिल्लामा तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाको एकीन तथ्यांक कार्यालयमा नभए पनि धेरै संस्था आउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
तिवारीका अनुसार दर्ता नवीकरणमा नआउने स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गरिने छ । कतिपय संस्थाले यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभाग, मध्यमाञ्चल स्वास्थ्य निर्देशनालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण भएर मिति रहेका नआएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “दर्ता नभएका र नवीकरणको म्याद गुज्रिएर पनि सम्पर्कमा नआएका गैरकानुनी हुन्, तिनीहरुलाई कारवाही हुन्छ ।” स्थानीय पालिकाले भने स्वास्थ्य ऐन र कार्यविधि तयार गरी अनुमोदन गर्ने क्रममा रहेका छन् । यससँगै पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्ने जनाएका छन् ।
निजी अस्पताल समन्वय समितिका सचिव विक्रम अधिकारी सरकारी मापदण्ड पु¥याउन नसकेकाले धेरै अस्पताल नवीकरण हुन नसकेको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार २५ शैय्यासम्मका अस्पताल भूकम्पप्रतिरोधी र अस्पताल चलाउन योग्य हुने गरी निर्माण गरिएको हुनुपर्दछ । अधिकांश अस्पताल आवासीय भवनमा रहेकाले नवीकरणका लागि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “दर्ता नवीकरणमा जानका लागि मापदण्ड नपुगेपछि कित शैय्या घटाउनु प¥यो, अन्यथा मर्जरको विकल्प छैन ।” समितिअन्तर्गत ११ वटा २५ शैय्यासम्मका अस्पताल रहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले मापदण्ड नपुगेका अस्पताललाई पछिल्ला केही वर्षयता मापदण्ड पु¥याउने सर्तमा नवीकरण गर्दै आएको भए पनि अहिले कडाइ गरेको छ ।
