भरतपुर । ‘उत्पादनमा जोड दिने सरकारले बजारको जिम्मा किन लिन सक्दैन ?’ बिहीबार ललितपुरस्थित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना इकाइ खुमलटारले भरतपुरमा आयोजना गरेको अन्तरनिकाय संयुक्त अध्ययन तथा अनुगमन छलफल कार्यक्रममा चितवनका किसान हरिबाबु ढकालले प्रश्न गरे ।
किसानको प्रश्नलाई थमथम्याउन परियोजनाका निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारीले भने, ‘तपाईंहरु नआत्तिनुस्, हामी सबै मिलेर काम गर्ने हो । सबै किसानको सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो प्रयास अझै जारी छ ।’ तर, किसानको उत्तर भने ठ्याक्कै आएन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएको पाँच वर्ष बित्दै गर्दा अझै पनि किसानले सोचेजस्तो लाभ लिन पाएका छैनन् ।
यहाँका किसानले वस्तु उत्पादन गर्दा त्यही वस्तु छिमेकी मुलुकबाट आउन रोक्ने काममात्रै सरकारले गरिदिने हो भने कुनै पनि किसानले आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउन समस्या नहुने ढकालको भनाइ छ । ‘समयमा मल र बीउ त पाइँदैन पाइँदैन, त्यो त हामीले सहेकै छौँ तर बजारको ग्यारेन्टी दिन नसके किसानलाई किन लगानी गर्न हौस्याउने ?’ उनले भने । सरकारले जसरी हुन्छ बिचौलियालाई नै पोस्ने काममात्रै गरेको घुमाउरो तरिकाले उनले आरोप लगाए ।
केरा किसान खेमराज दुवाडीले पनि सरकारी अनुदान पारदर्शी र पर्याप्त नभएको बताए । सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरे पनि सरकारी प्रक्रियाअनुसार काम गर्न कुनै पनि किसान सक्षम नभएको उनले बताए । त्यसैले, सरकारी अनुदान कम्तीमा ८५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अरुको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने किसानले ५० प्रतिशत सरकारी अनुदान पाए पनि लाखौँ रूपैयाँ खर्च गरेर स्रोतसाधन जुटाउन सक्दैन’, उनले भने, ‘सकिन्छ कम्तीमा ८५ प्रतिशत पु¥याऊ, सकिँदैन भने अनुदानको नाटक नगरे हुन्छ ।’
समयमै मल र बीउ दिन नसक्ने सरकारले किसानको हितमा काम गरेको छ भनेर गर्व नगरे हुने उनले बताए । भाडामा लिएर खेती गर्नेहरुलाई सम्बन्धित जग्गाधनीले समयमै सम्पत्ति कर नबुझाउँदा अनुदानमात्रै नभई बिमाबापतको रकम पाउन पनि सकस हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
किसानकै कुरामा समर्थन जनाउँदै कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजन ढकालले पनि परियोजनासँग गुनासो गरेका छन् । किसानलाई अनुदानमात्रै दिएर समस्या समाधान नहुने उनले बताए । आफ्नै तरिकाले उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि विभिन्न बहानामा प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिने काम हुँदा त्यसले किसानमात्रै नभई कृषिसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्ने सबैको मनोबल कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । चितवनमा केही दिनअघि भारतीय तरकारी बोकेको गाडी रोकेको निहुँमा यहाँका किसानलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो ।
यही प्रसङ्ग कोट्याउँदै कार्यालय प्रमुख ढकालले भने, ‘बारीमा जोतपोत गर्ने किसान किन गाडी रोक्न सडकमा गए भन्ने कुरा त सरकारले बुझ्नुप¥यो नि । उनीहरुको पनि रहर त पक्कै होइन होला, त्यसैले किसानमैत्री नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी भएका कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले भने मन्त्रालय किसानकै पक्षमा रहेको दाबी गर्छन् । ‘नेपाली किसानको हितका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ’, उनले भने, ‘किसानका लागि गोदामघर निर्माण गर्न भनेर मन्त्रालयले एक अर्ब रूपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेकोले अब छिट्टै स्थानीय पालिकामार्फत तपाईंहरुको ठाउँमा पनि आउँछ ।’
तर, मलको विषयमा सरकारले जति नै प्रयास गरे पनि ल्याउन नसकिएको उनले स्वीकारे । ‘हामीले बंगलादेशबाट युरिया मल ल्याउने भनेकै दुई महिना बितिसक्यो, अझै आइपुगेन’, उनले भने, ‘हामीले सबै प्रक्रिया मिलाए पनि उतैको कारण मल ल्याउन सकिएन ।’
परियोजनाका निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारीले परियोजना सुरू भएको पाँच वर्ष बितिसके पनि सबैजना अलमलमै रहेकाले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘यसवर्ष कोभिडले पनि हामीलाई किसानसँग नजिक हुन दिएन’, उनले भने, ‘किसानको हितमा काम गर्ने भनेर सञ्चालनमा आएको परियोजना र हामी कर्मचारी पनि अझै अलमलमै छौँ जसले गर्दा अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेका छैनौँ, आशा गरौँ अबका दिनमा यस्तो नहोला ।
