गैंडाकोट, जेठ ०८ । गण्डकी प्रदेशको नवलपुर र बागमती प्रदेशको चितवन हुँदै बग्ने नारायणी नदीमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्य अव्यवस्थित भेटिएपछि जिल्ला अनुगमन समिति नवलपुरले सम्बन्धित पालिका र ठेकेदार कम्पनीलाई कडा निर्देशन दिएको छ । बिहीबार गरिएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा नदीमा अनियन्त्रित तथा नियमविपरीत उत्खनन् भएको पाइएपछि समितिले उत्खनन् कार्य व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
जिल्ला अनुगमन समिति संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले ठेकेदार पक्षबाट मनपरी ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएको पाइएको बताए । उनका अनुसार अनुमतिभन्दा गहिरो खाल्डो खनेर उत्खनन् गरिएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि उत्खनन् भएको तथा आवश्यकभन्दा बढी उपकरण प्रयोग गरिएको भेटिएको छ ।
“हामीले यसअघि वैशाख ३० गते पनि अनुगमन गरेका थियौं । त्यतिबेला दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको देखियो,” विश्वकर्माले भने, “नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा नियम र वातावरणीय मापदण्ड पालना हुनैपर्छ ।”
समितिका अनुसार नदीमा चार वटा एक्साभेटर प्रयोग गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि नौ वटासम्म एक्साभेटर सञ्चालन गरिएको भेटिएको छ । त्यसैगरी दुई सयभन्दा बढी टिप्पर प्रयोग गरी दैनिक अत्यधिक उत्खनन् भइरहेको भन्दै तत्काल नापजाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
विश्वकर्माले उत्खनन् क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने, समान गहिराइ कायम गरेर उत्खनन् गर्नुपर्ने, चलानी प्रक्रिया व्यवस्थित हुनुपर्ने तथा नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको निगरानी आवश्यक रहेको बताए । आवश्यकताभन्दा बढी टिप्पर किन प्रयोग गरिएको भन्ने प्रश्नमा ठेकेदार पक्षले अन्यत्र खोला नखुल्दा टिप्परहरू स्वतः यहाँ आएको प्रतिक्रिया दिएको उनले जानकारी दिए ।
स्थानीयवासीले नदीजन्य पदार्थ ढुवानीका क्रममा राजमार्गमा पानी चुहिने, धूलो उड्ने तथा असुरक्षित ढुवानी भइरहेको गुनासो गरेका छन् । यस विषयमा नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले टिप्परलाई त्रिपालले छोपेर तथा पानी नचुहिने गरी ढुवानी गर्न निर्देशन दिएका छन् । आवश्यकता अनुसार प्रहरी परिचालन गरिने र सिसीटिभीमार्फत निगरानीसमेत गर्न सकिने उनले बताए ।
नारायणी नदीमा बाँध बाँधेर नदीको धार परिवर्तन गरिएको विषयमा आफूहरूले प्रत्यक्ष नदेखेको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले उत्खनन् क्षेत्रसम्म पहुँचमार्ग निर्माणका लागि ह्युम पाइप प्रयोग गरिएको हुन सक्ने बताए । उनले उत्खनन् सकिएपछि बाँध हटाउन लगाइने जानकारी दिए ।
गैंडाकोट नगरपालिकाले गत माघमा इ–बिडिङमार्फत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । चार संस्थाले प्रतिस्पर्धा गरेकामा पहिलो र दोस्रो कम्पनीले ठेक्का नस्वीकारेपछि तेस्रो बढी रकम कबोल गर्ने जिम्माल बिल्डर्सले ठेक्का पाएको थियो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेका अनुसार ७८ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि करिब चार करोड रुपैयाँमा जिम्माल बिल्डर्ससँग सम्झौता गरिएको हो । हालसम्म करिब ४९ हजार ८ सय घनमिटर सामग्री उत्खनन् भइसकेको जानकारी ठेकेदार पक्षले दिएको उनले बताए ।
सम्झौताभन्दा बढी उपकरण प्रयोग गरिएको पाइए कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै लामगादेले एकपटक सुधारको अवसर दिइने र निर्देशन पालना नभए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
उल्लेखनीय रूपमा जिम्माल बिल्डर्सले १२ वैशाखदेखि मात्रै उत्खनन्को अनुमति पाए पनि त्यसअघि नै नदीको धार परिवर्तन, पहुँचमार्ग निर्माण तथा उपकरण परिचालन गरिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो । उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत चासो राखिएको बुझिएको छ ।
सम्बन्धित खवर
